“पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाच्या मूळ प्रमाणपत्रासाठी सामान्यीकृत प्राधान्य प्रणालीवरील प्रशासकीय उपाययोजना” नुसार, सामान्य सीमाशुल्क प्रशासनाने असा निर्णय घेतला आहे की १ डिसेंबर २०२१ पासून,

युरोपियन युनियन सदस्य देश, युनायटेड किंगडम, कॅनडा, तुर्की, युक्रेन आणि लिकटेंस्टाईन आणि चीनची जीएसपी दर सवलतीची वागणूक देणे बंद केलेल्या इतर देशांमध्ये निर्यात होणाऱ्या वस्तूंसाठी, सीमाशुल्क विभाग यापुढे जीएसपी मूळ प्रमाणपत्र जारी करणार नाही.

जर उपरोक्त देशांमध्ये निर्यात केलेल्या मालाच्या पाठवणाऱ्याला मूळ प्रमाणपत्राची आवश्यकता असेल, तर तो गैर-प्राधान्य मूळ प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करू शकतो.

अलिकडच्या वर्षांत, चीनच्या अर्थव्यवस्थेच्या स्थिर विकासामुळे आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारात त्याच्या स्थानात हळूहळू सुधारणा झाल्यामुळे, अधिकाधिक देशांनी आणि प्रदेशांनी चीनच्या जीएसपीमध्ये (GSP) सामील होण्याची घोषणा केली आहे.

युरेशियन आर्थिक आयोगाच्या एका अहवालानुसार, १२ ऑक्टोबर २०२१ पासून, युरेशियन आर्थिक संघ चीनला निर्यात होणाऱ्या वस्तूंवरील सामान्यीकृत प्राधान्य प्रणाली (Generalized System of Preferences) रद्द करेल आणि युरेशियन आर्थिक संघाच्या सदस्य राष्ट्रांना निर्यात होणाऱ्या वस्तूंना यापुढे जीएसपी (GSP) शुल्क सवलतींचा लाभ मिळणार नाही.

त्याच दिवसापासून, सीमाशुल्क विभाग रशिया, बेलारूस आणि कझाकस्तानला निर्यात होणाऱ्या वस्तूंसाठी जीएसपी मूळ प्रमाणपत्र जारी करणार नाही.

पूर्वी, युरेशियन आर्थिक आयोगाच्या सामान्यीकृत प्राधान्य प्रणाली कार्यक्रमानुसार, या आघाडीने चीनच्या मांस आणि मांस उत्पादने, मासे, भाजीपाला, फळे, काही कच्चा माल आणि प्राथमिक प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनांच्या निर्यातीला प्राधान्यपूर्ण दर दिले होते.

संघराज्याला होणाऱ्या निर्यातीच्या यादीतील वस्तूंना त्यांच्या दरपत्रकानुसार २५% आयात शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे.